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Over 1.14 Crore Cases Settled At 3rd National Lok Adalat Of 2024 Organized By NALSA
The National Legal Services Authority organised the 3rd National Lok Adalat of the year 2024 in the Taluks, Districts and High Courts of 27 States/UTs on September 14. In the remaining States/UTs, the 3rd National Lok Adalat will be held after the prevailing Ganesh Chaturthi and Onam festivities. The present Lok Adalat was organised under the stewardship of Mr Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA. A significant number of 1,14,56,529 cases (One crore...
Supreme Court Issues Notice On Ex-Chhattisgarh Civil Servant Saumya Chaurasia's Plea For Bail In PMLA Case
The Supreme Court recently issued notice to the Enforcement Directorate on a petition filed by Chhattisgarh's suspended civil servant Saumya Chaurasia challenging denial of bail in a money laundering case.Chaurasia, former Deputy Secretary to ex-Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, is accused in a money laundering case relating to coal scam. She has been in jail for over 1.5 years now.The bench of Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan was dealing with Chaurasia's challenge to Chhattisgarh...
Lawyer Should Not Be A Hired Gun Or Rubber Stamp Of Client : Justice BV Nagarathna
A lawyer should not be a "hired gun" or "rubber stamp" for the client, said Justice BV Nagarathna, Judge of the Supreme Court, while speaking at the convocation ceremony of the National Law University, Delhi on Saturday (September 13).Reminding the law graduates that they must balance thier duty to the client with their duty to the Court, Justice Nagarathna said :"Dear graduates, you must remember that your training at this premier institution is to make you more than a “hired gun” or a “legal...
Sec.31 Specific Relief Act | Not Mandatory For Third Party, Against Whom A Sale Deed Is Void, To Seek Its Cancellation : Supreme Court
The Supreme Court observed that as per Section 31 of the Specific Relief Act, 1963 (“SRA”), it is not mandatory for a third party, agaisnt whom a sale deed is void, to seek its cancellation.In essence, the court said that when a sale deed is executed between the parties, a third person who was not party to the sale and affected by the sale deed cannot be asked to file a separate application seeking cancellation of the sale deed under Section 31 of SRA.In the present case, the dispute...
Continuous Cooperation Between International And Domestic Arbitration Bodies Needed: Justice Surya Kant
Supreme Court judge Justice Kant on Sunday stressed the need for continued cooperation between international and domestic arbitration bodies in ensuring that arbitration remains a fair, cost-effective, and accessible mode of dispute resolution.Justice Kant was speaking at the valedictory function of the two-day Conference on International Arbitration and Rule of Law. It was organised on...
Prison Reforms-What Is Needed Is A Systematic Study to Understand the Causes of Overcrowding in Prisons: Justice Madan Lokur
Justice Madan Lokur, former Judge of Supreme Court in conversation on prison reforms with Jhuma Sen, an Advocate practising before the Calcutta High Court.JS: Michel Foucault, writing about the failed project of 'reform' in prison famously observed in his Discipline and Punish that: “One should recall that the movement for reforming the prisons, for controlling their functioning is not a recent phenomenon. It does not even seem to have originated in a recognition of failure. Prison “reform” is...
Defiant Tenant Faces Supreme Court's Ire, Held Guilty For Contempt For Not Vacating Premises
The Supreme Court recently convicted a tenant for contempt of court for violating the Court's directions to deliver vacant possession of the property to the landlord.“Disregarding a Court's order may seem bold, but the shadows of its consequences are long and cold," the bench comprising Justices JK Maheshwari and Rajesh Bindal observed.The bench explained that the power to punish for contempt is vital to safeguard the authority and efficiency of the judicial system."Contempt of court is a...
Compensation For Surrendering Land For Public Purpose Once Determined Is Payable Without Formal Request, Failure Violates Article 300-A: Supreme Court
The Supreme Court on Friday (September 13) ruled that the doctrine of delay and laches does not apply to cases where compensation is being sought for land surrendered for public amenities like DP Roads and compensation must be granted, even if no formal request is made.“When relief in the nature of compensation is sought, as in the instant case, once the compensation is determined in the form of FSI/TDR, the same is payable even in the absence of there being any representation or request being...
Resignation Not Final Until Its Acceptance Is Communicated To Employee : Supreme Court
Holding that the resignation letter was withdrawn before it was accepted, the Supreme Court allowed the reinstatement of an employee to the Railways.The Court observed that an internal communication about accepting the employee's resignation letter could not be said to be acceptance of the resignation letter. It added that unless such acceptance was communicated to the employee, the resignation could not be deemed to be accepted.In this case, the appellant has served the respondent(Konkan Rail...
Justice Nagarathna Expresses Concerns About Lawyers Soliciting Clients By Spreading Fear Through Social Media
Supreme Court judge Justice BV Nagarathna frowned upon the practice of lawyers soliciting clients by creating fear through social media, especially in matrimonial matters.Speaking at the convocation ceremony of the National Law University, Delhi, Justice Nagarathna said :"In recent years, under the guise of disseminating legal literacy, a disheartening practice has been adopted by some lawyers on social media to solicit clients by invoking a sense of dread, especially in matrimonial...
Bulldozer Action | Personal Liability Of Officers Violating Law, Ministers To Not Endorse Demolitions : Suggestions For Supreme Court's Guidelines
Pursuant to the Supreme Court's order dated September 2, 2024, Jamiat Ulama I Hind has filed its suggestions for the framing of pan-India guidelines to address the issue of demolition/bulldozer actions against houses of persons accused of crimes.To recap, a bench comprising Justices BR Gavai and KV Viswanathan is hearing a batch of petitions challenging the "bulldozer actions" in various States. On September 2, it had asked the parties to submit draft suggestions which can be considered by the...
AG To Share 'Sensitive Information' With Supreme Court On Pending Collegium Resolutions
Attorney General for India R Venkataramani told the Supreme Court on Friday (September 13) that he wanted to share certain 'sensitive information' regarding some of the recent collegium recommendations, which are pending with the Union Government.The AG was appearing for the Union in a PIL seeking directions for time-bound implementation of the Collegium Resolutions for judges' appointments.“I have received some information…I'll share it, information is confidential, sensitive, I'd like to place...