Top
Job Updates

Junior/Senior Associates Vacancy: Indialaw LLP (Chennai)

Manav Malhotra
25 Dec 2017 8:30 AM GMT
Junior/Senior Associates Vacancy: Indialaw LLP (Chennai)
Your free access to Live Law has expired
To read the article, get a premium account.
    Your Subscription Supports Independent Journalism
Subscription starts from
₹ 599+GST
(For 6 Months)
View Plans
Premium account gives you:
  • Unlimited access to Live Law Archives, Weekly/Monthly Digest, Exclusive Notifications, Comments.
  • Reading experience of Ad Free Version, Petition Copies, Judgement/Order Copies.
Subscribe Now
Already a subscriber?
Login
Next Story
Similar Posts
Law Firms
+ More
Latest News
+ More
1AIMIM MP Asaduddin Owaisi, Congress MP Prathapan Move SC Against Citizenship Amendment Act, 2019 [Read Petitions]
2Intoxication Not A Mitigating Factor When Accused Was Not In A Highly Inebriated Condition: SC [Read Judgment]
3Abhijit Iyer Mitra Files Defamation Suit Against NDTV Anchor For 'Liking' Alleged Defamatory Tweet
4Assam Opposition Leader Moves SC Against Citizenship Amendment Act [Read Petition]
5Bombay HC Demands Action Against Those Involved In 6000 Cr Tribal Scam [Read Order]
6Advocates Welfare Scheme: Committee Submits Report To Delhi Government On Suggestions To Use Rs 50 Crore Fund [Read Report]
7Second Appeal Cannot Be Dismissed On Merits When Appellant Is Unrepresented On The Day Fixed For Hearing: SC [Read Judgment]
8Merely Because Wife Is A Practicing Lawyer And 'Capable Of Earning', Maintenance Can't Be Denied: Delhi HC [Read Order]
लाइव लॉ हिंदी
+ More
ओवैसी और कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
ओवैसी और कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी नशे के कारण बेहोशी की हालत में न हो तो नहीं कम होती अपराध की गंभीरता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी नशे के कारण बेहोशी की हालत में न हो तो नहीं कम होती अपराध की गंभीरता
सिर्फ इसलिए कि पत्नी वकील है और कमाने में सक्षम है, भरण पोषण की राशि से इनकार नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
सिर्फ इसलिए कि पत्नी वकील है और कमाने में सक्षम है, भरण पोषण की राशि से इनकार नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
अदालतों के लिए समर्पित सुरक्षा बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों, BCI और SCBA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
अदालतों के लिए समर्पित सुरक्षा बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों, BCI और SCBA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
मानवाधिकारों का इस्तेमाल ढाल ही नहीं, तलवार के रूप में भी किया जा सकता हैः जस्टिस लोकुर
मानवाधिकारों का इस्तेमाल ढाल ही नहीं, तलवार के रूप में भी किया जा सकता हैः जस्टिस लोकुर
International
+ More
1Inspired By Supreme Court Of India, Zimbabwe HC Delivers Landmark Judgment Denouncing Discrimination Against Transgenders [Read Judgment]
2Decoding The Decision Of ICC To Authorise The Prosecutor To Investigate The Situation Of Rohingyas
3Applying 'Proportionality Test', Hong Kong Top Court Holds Face Mask Ban Unconstitutional [Read Judgment]
4Pegasus Surveillance: All You Want To Know About The Whatsapp Suit In US Against Israeli Spy Firm [Read Complaint]
Environment
+ More
1Environmental Laws Are Required To Be Strictly Implemented In Today's World: Patna HC [Read Judgment]
2SC Allows Construction Activity in Delhi-NCR Region Between 6 am And 6 pm
3Ensure 100 percent Sewage Treatment Of Water Reaching Rivers Before Mach 31, 2020 : NGT Directs State/UT's [Read Order]
4 There Is No Guaranteed Right To Continue To Draw Ground Water For Commercial Purposes : NGT [Read Order]

Job Updates

1. Judicial Member Vacancy At Lokayukta, Meghalaya
2. Centre Administrator Vacancy At One Stop Centre, Patiala
3. Online Certificate Courses On IPR At Legal Sansad
4. Joint Chief Vacancy At Central Electricity Regulatory Commission
5. Assistant Chief (RA) Vacancy At Central Electricity Regulatory Commission
+ VIEW MORE