Top
Competitions

Call For Entries: 4th GNLU Essay Competition On Law And Society

Aasavari Rai
12 July 2019 9:23 AM GMT
Call For Entries: 4th GNLU Essay Competition On Law And Society
Your free access to Live Law has expired
To read the article, get a premium account.
    Your Subscription Supports Independent Journalism
Subscription starts from
₹ 599+GST
(For 6 Months)
View Plans
Premium account gives you:
  • Unlimited access to Live Law Archives, Weekly/Monthly Digest, Exclusive Notifications, Comments.
  • Reading experience of Ad Free Version, Petition Copies, Judgement/Order Copies.
Subscribe Now
Already a subscriber?
Login
Next Story
Similar Posts
Law Firms
+ More
Latest News
+ More
1CLAT 2020: Read The Detailed Schedule, Syllabus & Exam Pattern [Read Press Release]
2There Is A Chasm Between Ideals And Implementation Of Child Welfare Legislations Like JJ Act. And POCSO: Justice Chandrachud [Read Full Text]
3MBBS Course: Admission Can Be Directed To Be Given To Meritorious Candidate Even After Cut Off Date In Exceptional Cases: SC [Read Judgment]
4Anticipatory Bail Can Be Granted In Cases Under SC/ST Atrocities Act : Madras HC [Read Order]
5Section 362 CrPC Does Not Bar Inherent Power Of High Court To Recall An Order: SC [Read Judgment]
6No One Can Be Inflicted With An Adverse Order Without Being Afforded A Minimum Opportunity Of Hearing: SC [Read Judgment]
7Highlights Of Parliament Winter Session 2019
8AIMIM MP Asaduddin Owaisi, Congress MP Prathapan Move SC Against Citizenship Amendment Act, 2019 [Read Petitions]
लाइव लॉ हिंदी
+ More
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज केसों में अग्रिम ज़मानत दी जा सकती है : मद्रास हाईकोर्ट
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज केसों में अग्रिम ज़मानत दी जा सकती है : मद्रास हाईकोर्ट
सुनवाई के न्यूनतम अवसर दिए बिना प्रतिकूल आदेश से किसी को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुनवाई के न्यूनतम अवसर दिए बिना प्रतिकूल आदेश से किसी को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला
ओवैसी और कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
ओवैसी और कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी नशे के कारण बेहोशी की हालत में न हो तो नहीं कम होती अपराध की गंभीरता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी नशे के कारण बेहोशी की हालत में न हो तो नहीं कम होती अपराध की गंभीरता
सिर्फ इसलिए कि पत्नी वकील है और कमाने में सक्षम है, भरण पोषण की राशि से इनकार नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
सिर्फ इसलिए कि पत्नी वकील है और कमाने में सक्षम है, भरण पोषण की राशि से इनकार नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
International
+ More
1Inspired By Supreme Court Of India, Zimbabwe HC Delivers Landmark Judgment Denouncing Discrimination Against Transgenders [Read Judgment]
2Decoding The Decision Of ICC To Authorise The Prosecutor To Investigate The Situation Of Rohingyas
3Applying 'Proportionality Test', Hong Kong Top Court Holds Face Mask Ban Unconstitutional [Read Judgment]
4Pegasus Surveillance: All You Want To Know About The Whatsapp Suit In US Against Israeli Spy Firm [Read Complaint]
Environment
+ More
1Environmental Laws Are Required To Be Strictly Implemented In Today's World: Patna HC [Read Judgment]
2SC Allows Construction Activity in Delhi-NCR Region Between 6 am And 6 pm
3Ensure 100 percent Sewage Treatment Of Water Reaching Rivers Before Mach 31, 2020 : NGT Directs State/UT's [Read Order]
4 There Is No Guaranteed Right To Continue To Draw Ground Water For Commercial Purposes : NGT [Read Order]

Job Updates

1. Judicial Member Vacancy At Lokayukta, Meghalaya
2. Centre Administrator Vacancy At One Stop Centre, Patiala
3. Online Certificate Courses On IPR At Legal Sansad
4. Joint Chief Vacancy At Central Electricity Regulatory Commission
5. Assistant Chief (RA) Vacancy At Central Electricity Regulatory Commission
+ VIEW MORE