News Updates
Police Reforms: Gauhati High Court Seeks Compliance Reports From Assam, Mizoram, Nagaland & Arunachal Pradesh Govts On Apex Court's Directions
The Gauhati High Court on Tuesday directed the state governments of Assam, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh to file affidavits regarding compliance of the directions issued by the Supreme Court in Manish Kumar v. Union of India and Others on police reforms. The court had initiated the PIL suo motu in accordance with the Supreme Court direction asking high courts to monitor...
Karnataka HC Dismisses Motivated PIL Against Excess Private Ownership Of Agricultural Land, Says Purity Of Means Relevant For Achieving Noble Ends
The Karnataka High Court has dismissed a public interest litigation filed by one Jana Jagruthi Samithi and others seeking a directions to the State Authority, to see that certain private persons are not holding excess land beyond permissible limit and that such excess land be distributed among landless persons. A division bench of Chief Justice Prasanna B Varale and Justice Ashok S...
Automatic Deposit Of Uncashed Electoral Bonds Contrary To PMNRF's Claim Of Accepting Only ‘Voluntary Donations’: Plea In Delhi High Court
In a pending case related to the status of Prime Minister National Relief Fund (PMNRF) under the RTI Act, an application has been moved in Delhi High Court stating that automatic deposit of amounts of electoral bonds, which are not encashed within the statutory period of 15 days, in the fund cannot be termed as “voluntary donations" and thus, the Trust cannot claim it only accepts...
‘No Doubt Local Officials Are Involved’: Meghalaya HC Full Bench Orders Deployment Of Central Armed Forces To Prevent Illegal Coal Mining
The Meghalaya High Court has taken a tough stand against the rampant illegal coal extraction and transportation within the State. While sounding the bell of caution for the probable outcomes of such unscientific mining, a Full Bench comprising Chief Justice Sanjib Banerjee, Justice H.S. Thangkhiew and Justice W. Diengdoh observed, “Without intending to sound apocalyptic or seeking...
Tribunals Have No Authority To Issue Instructions On Dress Code Of Advocates Appearing Before Them: Madras High Court
The Madras High Court has quashed a notification issued by the Registrar of NCLT which made it mandatory for advocates appearing before any bench of NCLT to wear gowns. Earlier, a bench of Justice K Ravichandrabaabu (since retired) and Justice TS Sivagnanam had ordered an interim stay on the operation of the order holding it to be in conflict with the Rules of the Bar Council of...
‘Cruel, Merciless & Uncivilized Act’: Allahabad HC Upholds Life Sentence Awarded To 2 For Committing Gang Rape Against 7 Y/O Girl
The Allahabad High Court recently upheld the order of a Session Court awarding life imprisonment to 2 persons after finding them guilty of committing gang rape against a 7-year-old girl in the year 2010. Refusing to reduce the sentence awarded to the convicts, the bench of Justice Suneet Kumar and Justice Umesh Chandra Sharma observed thus: “It is not a case of rape by juvenile,...
Will Provide Free Treatment To EWS Patients In OPD, IPD From March 1: Rajiv Gandhi Cancer Hospital To Delhi High Court
The Rajiv Gandhi Cancer Hospital on Wednesday told Delhi High Court that it will provide free medical treatment to patients belonging to economically weaker section (EWS) to the extent of 10% in inpatient department (IPD) and 25% in out patient department (OPD) with effect from March 01.A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad was hearing a...
Mumbai Court Convicts Man Under POCSO Act For Rubbing 100 Rupees Note On Minor's Lips, Making Derogatory Comment; Awards One Year Rigorous Imprisonment
A Mumbai Court recently convicted a man for sexual harassment and outraging the modesty of a child after he cat called and rubbed a 100 rupee note on a 16-year-old girl’s lips.The man had said “Main tujhe like karta hun aur tu itna kyun bhav kha rahi hai?” while rubbing the note.Special Judge under Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012, SC Jadhav held, “Moving a note...
Lacuna In Arbitration Act Needs To Be Plugged: Kerala High Court On Non-Execution Of Decade Old Foreign Award
The Kerala High Court on Tuesday expressed its displeasure at the non-execution of an arbitration award passed by Combined Edible Nut Trade Association (CENTA), London that had been pending for over 10 years. Justice C S Dias, while hearing a revision petition filed by the petitioner on the grounds that he had no means to pay the arbitral award, said: “Both sides are playing the blame...
Advocate Saiby Jose Kidangoor Resigns From Post Of President Of Kerala High Court Advocates Association Amid Bribery Allegations
Kerala High Court Advocates Association President, Advocate Saiby Jose Kidangoor, who is facing an FIR over allegations of collecting money in the name of bribing judges, has submitted his resignation letter to be relieved from the post of President of the Association. The Executive Committee of the KHCAA unanimously decided to accept his resignation letter, after careful consideration of...
Article 20(3) Protects Accused Against Compulsory Testimonial And Therefore S. 91 CrPC Isn't Applicable To Accused: Chhattisgarh HC
The Chhattisgarh High Court has recently observed that article 20(3) of the Constitution of India is a protection to the accused against compulsory testimonial and consequently, Section 91 of the CrPC [Summons to produce document or other thing] is not applicable to the accused.The bench of Justice Sanjay K. Agrawal and Justice Radhakishan Agrawal observed thus while allowing two writ pleas...
Constitutional Validity Of Gujarat Ordinance For Regularising Unauthorised Constructions Challenged, High Court Issues Notice
The Gujarat High Court on Tuesday issued notice on a writ petition challenging the constitutional validity of the Gujarat Regularisation of Unauthorised Development Ordinance, 2022 and the related rules. The impugned Ordinance was promulgated with the objective to regularise unauthorised developments in the Municipal Corporation areas, Nagarpalika areas and development areas in...